राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल, Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 जुलाई 2023 को राजस्थान के विधानसभा में Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill विधानसभा के पटल पर पेश किया जिसे भारी बहुमत से पारित कर दिया गया है इस बिल के मुताबिक अब राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा पहले उन्हें केवल एक सौ दिनों का रोजगार मिलता था इसके अलावा सरकार इस योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी लोगों को देगी अगर आप भी इस योजना के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ आर्टिकल पर बने रहें
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल | Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill 2023
राजस्थान में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के मजदूरों को वित्तीय रूप से सहायता देने की वजह से सरकार ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी योजना का शुभारंभ किया है जिसके अंतर्गत गरीब और पिछड़े वर्ग के मजदूरों को रोजगार के लिए दर-दर भटकने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकारी उन्हें 125 दिनों का रोजगार देगी जो कि पहले 100 दिन निर्धारित किए गए थे और सबसे महत्वपूर्ण बात योजना में आवेदन करने के बाद अगर आपको 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार आपको मासिक भत्ता भी देगी
Minimum Income Guarantee Bill का उद्देश्य
Minimum Income Guarantee Bill का प्रमुख उद्देश्य राज्य में मजदूरों को आर्थिक रुप से वित्तीय सहायता प्रदान करना है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय राजस्थान में कई ऐसे मजदूर हैं जिन्हें रोजगार की तलाश में अपने से काफी दूर भटकना पड़ता है उसके बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता है उनकी इस समस्या को समाधान करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में इस योजना का शुभारंभ किया है ताकि उन्हें राज के अंदर ही रोजगार मिल सके,
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल का लाभ
- योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विधानसभा में बिल लाकर किया गया था
- योजना के लिए सरकार ने 2500 करोड़ का बजट निर्धारित किया
- इसके अंतर्गत मजदूरों को 1000 की जगह 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा
- सरकार ने साफ तौर पर घोषणा की है अगर आवेदन करने के 15 दिनों के अंतराल में अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें मासिक भत्ता दिया जाएगा
- राज्य में इसके माध्यम से बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जाएगा
- राज्य के सभी धर्म के वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के विशेषताएं
- Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill 2023 को 21 जुलाई 2023 को राजस्थान के विधानसभा के द्वारा पारित कर दिया गया था
- 2500 करोड़ योजना के लिए आवंटित किया गया है
- राजस्थान मिनिमम गारंटी योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा जो कि पहले 100 दिन था
- योजना में आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा यदि आपने योजना में आवेदन किया है और आपको 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिल रहा है तो सरकार आपको मासिक बता देगी
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी की पात्रता
- राजस्थान का स्थाई निवासी होना आवश्यक है
- उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- राजस्थान के ग्रामीण और शहरी अंचल के आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर को इसका लाभ मिलेगा
- योजना का लाभ समाजिक सुरक्षा संबंधित पेंशन प्राप्त करने वाले विकलांग दिव्यांग विधवा एकल महिला पेंशन के लाभ उठाने वाली लाभार्थियों को मिलेगा
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