एमपी बेस्ट ऑफ़ फाइव पद्धति को बोर्ड ने किया बंद, अब लाने होंगे 10 के सभी विषयो मे अच्छे अंक

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एमपी बेस्ट ऑफ़ फाइव पद्धति को बोर्ड ने किया बंद, अब लाने होंगे 10 के सभी विषयो मे अच्छे अंक 

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मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लेने एलान छात्रों के लिए कर दिया है, जो यह है कि मध्य प्रदेश में कक्षा दसवीं में चलने वाली बेस्ट ऑफ फाइव पद्धति को समाप्त कर दिया जाएगा।बेस्ट ऑफ़ फाइव पद्धति के हिसाब से मध्य प्रदेश में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए दसवीं कक्षा में 6 विषयों में से किसी पांच विषय में ही पास होना अनिवार्य होता था।एक विषय के अंक जिसमें कम हो उसके रिजल्ट को भी इसमें से हटा दिया जाता था और सिर्फ पांच विषयों के आधार पर ही आपका फाइनल रिजल्ट तैयार कर दिया जाता था। बोर्ड ने क्यों लिया अचानक से यह फैसला समझिए इस पूरी लेख में बात को।

बेस्ट ऑफ़ फाइव पद्धति

बेस्ट ऑफ़ फाइव पद्धति की शुरुआत मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल के द्वारा साल 2019 में की गई की गई थी जिसके तहत मध्य प्रदेश में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए दसवीं कक्षा में 6 विषय के अध्ययन कराया जाता था। लेकिन बेस्ट ऑफ फाइव पद्धति के अनुसार आपके पेपर में जिस भी एक विषय का रिजल्ट सबसे खराब आता था उस विषय को फाइनल रिजल्ट के अंकों में नहीं जोड़ा जाता था। अतः सिर्फ 500 अंकों में ऐसे ही  फाइनल रिजल्ट को तैयार किया जाता था। जबकि की पहले ऐसा नहीं पहले सभी 6 विषयों के नंबर के साथ ही फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता था। लेकिन अब बोर्ड ने इस नियम को फिर से अगली साल चालू कर दिया है। आखिर बोर्ड ने क्यों किया इन सभी 6 विषयों के रिजल्ट को फिर से चालू करने का आदेश जारी समझिए इस बात को नीचे इस लेख में।

एमपी बेस्ट ऑफ़ फाइव

क्यों किया बोर्ड ने बेस्ट ऑफ़ फाइव बंद

मध्यप्रदेश सरकार के 10 वी कक्षा मे कुछ सालो से चल रहे  द्वारा बेस्ट ऑफ़ फाइव पद्धति को समाप्त करने का फैसला ले लिया है। हालांकि अभी छात्रों को घबराने की जरुरत नहीं है इस साल यह पद्धति चालू रहेगी। लेकिन साल 2024-25 मे इस योजना को बंद कर दिया जायेगा।

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मध्यप्रदेश शिक्षा मण्डल ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि इस योजना की वजह से बहुत सारे छात्र अपने कमजोर विषय पर ध्यान नहीं देते है और उसकी पढ़ाई करना बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देते है। इससे छात्रों को भविष्य मे कोई लाभ नहीं मिलता है। इसी बात को ध्यान मे रखते हुए मध्यप्रदेश शिक्षा मंडल के द्वारा यह फैसला लिया गया था।

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